आपत्ति हुई, फिर भी आगे बढ़ाया गया
हर पंक्ति ऐसा क़दम है जिस पर दोनों आयुक्तों ने लिखित आपत्ति की, और उसके बाद आयोग ने क्या किया। "स्थिति" वह है जो सार्वजनिक रिपोर्टों में दिखती है; चुनाव आयोग इस बात से इनकार करता है कि किसी आपत्ति को दरकिनार किया गया।
| क़दम | आपत्ति | आगे क्या हुआ | स्थिति |
|---|---|---|---|
| चुनाव आयोग के नाम से आदेश और पत्र पूरे आयोग की मंज़ूरी के बिना जारी |
28 अक्टूबर 2025 · संधू 16 अप्रैल 2026 · संधू 24 अप्रैल 2026 · जोशी |
छह महीने बाद वही आपत्ति फिर उठानी पड़ी, जिससे संकेत मिलता है कि यह तरीक़ा जारी रहा। | जारी रहा |
| मतदाता सूची पर केंद्रीकृत नियंत्रण ERO से ERONet के अधिकार छिने; ECINet 22 जनवरी 2026 को शुरू |
नवंबर 2025 से · उप चुनाव आयुक्त 2026 · जोशी ("धीरे-धीरे केंद्रीकरण") |
ECINet चालू हुआ और SIR के दूसरे और तीसरे चरण का प्लेटफ़ॉर्म बना। | समीक्षाधीन 26 सितंबर 2026 से |
| फ़ॉर्म 6 घोषणापत्र और पुरानी मतदाता सूची से जुड़े सवाल ऑनलाइन अनिवार्य; माता-पिता का SIR ब्योरा |
15 मई 2026 · दोनों 19 मई 2026 · संधू 13 अगस्त 2026 · संधू |
मई की आपत्ति के बाद, जुलाई 2026 से नए आवेदकों के लिए माता-पिता का SIR ब्योरा अनिवार्य हो गया। अगस्त तक एक और सवाल जोड़ दिया गया। | बढ़ाया गया पुनः शामिल करने के लिए हटाया 29 सितंबर 2026 |
| बंगाल में बहाल मतदाताओं के ख़िलाफ़ अपीलें नाम जोड़ने को चुनौती देने वाली 16.1 लाख अपीलें |
2026 · संधू (इन्हें किसने अधिकृत किया?) | अपीलें दाखिल हुईं और ट्रिब्यूनलों में लंबित हैं; एक याचिका के मुताबिक़ दोनों चुनाव आयुक्तों और राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी को बताया नहीं गया। | दाखिल सुप्रीम कोर्ट के सामने |
| आईटी डिवीज़न की निगरानी काम के बँटवारे से समीक्षा की एक परत हटी |
29 जुलाई 2026 · दोनों, कैबिनेट सचिव को | चुनाव आयोग ने कहा कि पत्र प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी के बारे में था और यह नीतिगत मामला नहीं था। | अपरिवर्तित कोई बदलाव वापस लेने की ख़बर नहीं |
| आयोग की बैठकें कैसे होती हैं न एजेंडा, न कार्यवृत्त; मई–सितंबर कोई पूर्ण बैठक नहीं |
आपत्तियों में बार-बार उठा मुद्दा | खुलासे के बाद चुनाव आयोग ने पहले से एजेंडा और हर बैठक के कार्यवृत्त की घोषणा की। | बदला गया 26 सितंबर 2026 |
कार्यकाल की बाक़ी सभी घटनाएँ
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) का पद संभाला
2023 के अधिनियम के तहत पहले CEC। नेता प्रतिपक्ष की असहमति के बावजूद नियुक्ति हुई, और इस क़ानून पर सुप्रीम कोर्ट की तय सुनवाई से कुछ ही दिन पहले।
डुप्लीकेट वोटर आईडी और आधार लिंकिंग
डुप्लीकेट EPIC नंबरों की समस्या तीन महीने में सुलझाने का वादा। वोटर आईडी को आधार से जोड़ने पर UIDAI और मंत्रालयों के साथ उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई।
"100 दिनों में 21 पहल"
हर बूथ पर अधिकतम 1,200 मतदाता, रजिस्ट्रार जनरल से मृत्यु रिकॉर्ड सीधे जोड़ना, बूथ पर मोबाइल जमा करने की सुविधा, पार्टियों के बूथ 100 मीटर पर लगाने की अनुमति, BLO के लिए फ़ोटो पहचान पत्र, पार्टी एजेंटों का प्रशिक्षण और मुख्यालय में बायोमेट्रिक हाज़िरी।
मतदान की फ़ुटेज 45 दिन बाद नष्ट होगी
बशर्ते कोई चुनाव याचिका दायर न हुई हो। चुनाव आयोग का कहना है कि ग़ैर-उम्मीदवार इसका दुरुपयोग करते हैं; आलोचक इसे सबूत मिटाना बताते हैं।
बिहार में SIR का आदेश
2003 के बाद पहला गहन पुनरीक्षण, बिहार चुनाव से चार महीने पहले। बाद में इसे पूरे देश में लागू किया गया।
BLO का मानदेय दोगुना
बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और सुपरवाइज़रों का मानदेय बढ़ा। SIR के काम के लिए नया प्रोत्साहन और ERO के लिए मानदेय भी।
808 निष्क्रिय पार्टियाँ सूची से हटाई गईं
अगस्त में 334 पंजीकृत लेकिन ग़ैर-मान्यता प्राप्त पार्टियाँ और सितंबर में 474 और। वजह: छह साल से कोई चुनाव न लड़ना या ज़रूरी ब्योरा जमा न करना।
"हलफ़नामा दें या माफ़ी माँगें"
चुनाव आयोग की एक दुर्लभ प्रेस कॉन्फ़्रेंस। इसमें राहुल गांधी को अपने "वोट चोरी" के दावों को शपथ के तहत साबित करने के लिए सात दिन दिए गए, और साथ ही बिहार SIR का बचाव किया गया।
उपराष्ट्रपति चुनाव
आयोग ने यह चुनाव कराया; सी.पी. राधाकृष्णन चुने गए।
बिहार चुनाव
SIR से संशोधित मतदाता सूची पर हुआ पहला चुनाव। एनडीए ने 243 में से 202 सीटें जीतीं।
अंतरराष्ट्रीय पहचान
2026 के लिए International IDEA काउंसिल की अध्यक्षता संभाली। फिर दिल्ली में एक लोकतंत्र सम्मेलन की मेज़बानी की, जहाँ आयोग ने ECINet शुरू किया और दिल्ली घोषणापत्र पर हस्ताक्षर किए।
संसद में पद से हटाने के दो नोटिस
किसी CEC के ख़िलाफ़ पहली बार ऐसा हुआ: मार्च में 193 सांसदों का नोटिस, जो 6 अप्रैल को ख़ारिज हो गया; 73 सांसदों का नया नोटिस, जिसमें नौ आरोप हैं, लंबित है। इनमें आदर्श आचार संहिता लागू करने में "पक्षपातपूर्ण असमानता" का आरोप भी शामिल है।
पाँच राज्यों के चुनाव
भाजपा ने पहली बार पश्चिम बंगाल जीता और असम व पुडुचेरी बरक़रार रखे; यूडीएफ़ ने केरल जीता; टीवीके तमिलनाडु में सबसे बड़ी पार्टी बनी।
डोनाल्ड ट्रंप ने हवाला दिया
ट्रंप ने भारत में फ़ोटो पहचान पत्र से मतदान की तारीफ़ करते हुए और अमेरिका के SAVE America Act का समर्थन करते हुए कुमार को उद्धृत किया। इससे एक हफ़्ते पहले कुमार अमेरिकी राजदूत से मिले थे।
असहमति सार्वजनिक हुई
एक्सप्रेस की पड़ताल, चुनाव आयोग का संयुक्त खंडन, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लेकिन कोई अंतरिम राहत नहीं, दोबारा नाम जोड़ने के लिए फ़ॉर्म 6 का घोषणापत्र हटाया गया, और दिल्ली में सड़कों पर विरोध प्रदर्शन।
चौदह आपत्तियों में से सिर्फ़ सात की तारीख़ें सार्वजनिक हैं, और अप्रैल के पद से हटाने वाले नोटिस के सभी नौ आरोप प्रकाशित नहीं हुए हैं। चुनाव आयोग का कहना है कि उसने "लगभग 40 पहल" शुरू कीं, लेकिन उसने पूरी सूची जारी नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट को आयोग की फ़ाइलें मिलने के बाद इस पेज को अपडेट करना होगा।